भारत का संविधानिक विकास

भारत का संविधानिक विकास

भारत का संविधानिक विकाश

● 1773 का  regulating act-

             - सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता

● 1813 का चार्टर एक्ट-

              - भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी के          एकाधिकार की समाप्ति

●   1833 का चार्टर एक्ट-

              -लॉर्ड विलियम बैटिंग भारत के पहले गवर्नर  जनरल बने

            - भारतीयों को पहली बार कंपनी में नौकरी पाने का अवसर मिला

●  1853 का चार्टर एक्ट-

              -खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ

●  1858 का चार्टर एक्ट -

             -ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति

          -भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा

           -गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि भी मिली

           -लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने

●  1909 का एक्टर मार्ले मिंटो कानून-

           -जातियों,वर्गो  के आधार पर पृथक निर्वाचन की   व्यवस्था

             -संसदीय शासन व्यवस्था का पहली बार परिचय

●  1919 का भारत सरकार कानून -

             -प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत

● 1930 का साइमन कमीशन रिपोर्ट -

           - प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दी जाए

           - प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए

            - बर्मा को भारत से अलग किया जाए

● 1935 का भारत सरकार कानून-

        - प्रांतीय स्वायतत्ता

       -संघीय न्यायालय  की स्थापना

       - केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत

● 1940 का अगस्त प्रस्ताव-

        -गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार

●  1942 का कृषि योजना-

         -उपनिवेश का पूरा दर्जा प्राप्त एक भारतीय संघ की स्थापना

         -शीघ्र औप्निवेशक स्वराज की मांग अस्वीकृत

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